कोपरगाव :- बदलती मुक्त अर्थव्यवस्था आणि त्यातून निर्माण होणारी स्पर्धा ही सगळ्याच उद्योगासमोर आव्हान बनली आहे त्यात सहकारी साखर कारखानदारी देखील सुटलेली नाही तेव्हा शेतकरी, साखर कामगार व त्यावर अवलंबून असणारा घटक जोपासण्यासाठी शासनाने सहकार चळवळीला बळ देऊन, साखर कारखान्यांना कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून अनुदानात वाढ करावी, एफ आर पी देताना साखर कारखान्यांना कसरत करावी लागत आहे तेव्हा साखर विक्रीचा दर तातडीने वाढवावा, इथेनॉल खरेदी दरात वाढ करावी व शीतपेय, मिठाई व अन्य व्यावसायिक घटकांना लागणाऱ्या साखरेसाठीचा स्वतंत्र विक्री दर साखर कारखान्यांना ठरवण्याची मुभा द्यावी असे ठराव भोगावती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव पाटील यांनी मांडले.
श्रीक्षेत्र शिर्डी परिसरातील सावळीविहिर येथील साई पालखी निवारा येथे महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे साखर कामगार कार्यकर्ता मार्गदर्शन शिबिर भरवण्यात आले. त्याचे दुसऱ्या दिवसाचे उद्घाटन प्रा. शिवाजीराव पाटील यांच्या हस्ते पार पडले त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
प्रारंभी राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी उपस्थितांचे स्वागत करत हे शिबिर भरवण्यामागील भूमिका स्पष्ट करून राज्याचे माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या हस्ते पहिल्या दिवसाचे उद्घाटन झाले असे सांगितले. सरचिटणीस राऊसाहेब पाटील यांनी प्रास्ताविक करत साखर कामगार त्यांच्या पुढील प्रश्न, निर्माण होणारी नवनवीन आव्हाने, साखर कारखानदारी चालवताना येणाऱ्या अडचणी, शेतकरी, सभासद या सगळ्या घटकांचा उहापोह करत व राज्यातील साखर कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ काय करत आहे याची माहिती दिली. दत्त शिरोळ सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे व सरचिटणीस राऊसाहेब पाटील यांचा सत्कार करून त्यांना गाय वासरू प्रतीकात्मक भेटवस्तू दिली.
प्रा.शिवाजीराव पाटील पुढे म्हणाले की, राज्यातील साखर कारखानदारी दिवसेंदिवस अडचणीत येत आहे शेतकऱ्यांना एफआरपी देताना अतिशय कसरत करावी लागत आहे मागील दोन हंगाम अत्यंत अडचणीचे गेले , येणारे हंगामात साखर कारखानदारी व त्यावर अवलंबून असणारा खर्च कसा भागवायचा याची चिंता सगळ्यांनाच पडली आहे तेव्हा शासनाने हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच याबाबत वेळीच धोरण घेऊन त्यांना तातडीने आर्थिक मदत करावी, राज्यासह देशातील साखर कारखान्यांच्या प्रश्नाबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची शिष्टमंडळाने नुकतीच भेट घेतली आहे. तेव्हा अमित शहा यांनी यात लवकर मार्ग काढावा व देशातील सहकार चळवळ वाचवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, घरगुती वापरासाठी ३० टक्के साखर विक्री होते तर ७० टक्के साखर व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जाते, त्यांना मात्र अतिशय कमी दरामध्ये ही साखर उपलब्ध होते, हे गणित कुठे जमत नाही. तेव्हा राज्यातील साखर कारखान्यांना व्यावसायिक कारणासाठी साखर विक्रीचा दर ठरवण्याची मुभा तातडीने देण्यात यावी, त्याचबरोबर या एफ. आर. पी. मध्ये कामगारांचे पगार देखील समावेश करण्यात यावा,
याप्रसंगी मिलिंद रानडे यांनी कामगार चळवळ व त्यापुढील आव्हाने याबाबत सखोल मार्गदर्शन करून केंद्र शासनाच्या कामगार विषयक नवनवीन धोरणावर टीका केली. दुपारच्या सत्रात कामगार कायदे व चळवळ याविषयी विधीज्ञ संतोष म्हस्के तर नवीन कामगार कायदे याबाबत विधीज्ञ दीपक भालेराव यांनी सविस्तर विवेचन करून केंद्र शासनाने नव्याने आणलेले कायदे कामगारांच्या दृष्टीने घातक आहे परिणामी कामगार चळवळ, सहकार संपुष्टात येईल, यासाठी याचा पुनर्विचार व्हावा. जवाहर सहकारी साखर कारखान्याचे श्री हळदकर यांनी उपस्थित साखर कामगारांना हास्य क्लब मधील हास्याचे विविध प्रकार शिकवले, दत्त शिरोळ कारखान्याचे चंद्रशेखर कुलांगी यांनी आभार व सूत्रसंचालन केले. या शिबिराचा समारोप शनिवार दिनांक एक ऑगस्ट रोजी होत आहे या मार्गदर्शन शिबिरासाठी राज्यभरातील साखर कामगार, अधिकारी पदाधिकारी विविध कामगार संघटनेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
