कोपरगाव :- शेतकरी आणि कामगार ही साखर उद्योग विकासाच्या रथाची दोन चाके आहेत यातील एक जरी चाक बिघडले तरी ग्रामीण अर्थकारणासह देशाच्या आर्थिक समृद्धतेला फटका बसतो, साखर उद्योगाबरोबरच शेतकरी, कामगारांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर साखर विक्रीच्या (एम. एस. पी.) किमतीत व साखरेपासून तयार होणाऱ्या उपपदार्थांचे (इथेनॉल, सीएनजी, सहवीज, पोटॅश ग्रॅन्युअल खत) खरेदी दर वाढले पाहिजे तरच आपले प्रश्न सुटतील असे प्रतिपादन माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी सरकारवर आपला धाक असावा आणि त्याचा कासरा आपल्याच हातात असला पाहिजे असे ही ते म्हणाले.
श्रीक्षेत्र शिर्डी परिसरातील सावळीविहिर येथील साई पालखी निवारा येथे महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे राज्यस्तरीय साखर कामगार कार्यकर्ता मार्गदर्शन निवासी शिबिर भरवण्यात आले. त्याचा समारोप माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते शनिवारी झाला त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
प्रारंभी राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस राउसाहेब पाटील, कार्याध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण, अविनाश आपटे, कोषाध्यक्ष प्रदीप बनगे, उपाध्यक्ष युवराज रणवरे, अशोक बिराजदार, नितीन बेनकर, दत्तात्रय निमसे, प्रदीप शिंदे, सचिव राजेंद्र तावरे, सयाजी कदम, संजय पाटील, संजय मोरे, योगेश हंबीर यांनी राज्यातील साखर कामगारांच्या हितासाठी एफ आर पी बरोबरच कामगारांचे पगाराचा समावेश व्हावा, सेवानिवृत्तीनंतर साखर कामगारांना समाधानकारक पेन्शन मिळावी आदी ठराव मांडून कामगार चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी सर्वांनी एकोपा साधत केंद्र व राज्य शासनावर दबाव आणून कामगार अहिताचे कायदे रद्द करावे असे आवाहन केले. विविध उद्योग व्यवसायात खाजगीकरणाचे व कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने साखर कामगारांसह सर्वच कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे असे तात्यासाहेब काळे याप्रसंगी बोलताना म्हणाले. धनगर समाजाचे राज्य अध्यक्ष अशोक कोळेकर, मुळा कारखान्याचे अध्यक्ष भाऊसाहेब मोटे यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.
खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे या प्रसंगी बोलताना म्हणाले की, देशातील साखर कामगारांना अत्यल्प पेन्शन मिळते त्याबाबतचा प्रश्न मी संसद पटलावर सातत्याने मांडत असून तो अंतिम टप्प्यात आहे., याच बरोबर साखर कामगारांचे अन्य काही प्रश्न असतील तर त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळासह संसदेच्या संबंधित समितीचे अध्यक्ष, पदाधिकारी यांचे समोर साक्ष घेऊन केंद्रीय कामगार मंत्रांच्या माध्यमातून प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी पुढाकार घेऊ. छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष शिवाजीराव निंबाळकर याप्रसंगी बोलताना म्हणाले की, साखर कारखाना चालवताना शेतकरी, कामगार आणि साखर कारखानदारी अशा तिहेरी भूमिकेतून संचालक मंडळाला संघर्ष करावा लागत आहे, अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांच्या माध्यमातून आम्ही साखर कामगारांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावून कामगार हिताच्या असंख्य योजना सुरू केल्या आहेत.
आमदार आशुतोष काळे याप्रसंगी बोलताना म्हणाले की, ग्रामीण आर्थिक कणा साखर कारखानदारीवर अवलंबून असून शेतकरी कष्टकरी यांना त्यांचे दाम आणि कामगारांना त्यांचा मोबदला मिळावा यासाठी माजी मंत्री स्व. शंकरराव काळे, माजी आमदार अशोकराव काळे यांच्या माध्यमातून आम्ही काम करत आहोत. उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार हे साखर कारखानदारी व कामगार हितासाठी निर्णय घेणारे प्रभावी नेतृत्व होते त्यांच्या जाण्याने या उद्योगात पोकळी निर्माण झाली आहे.
याप्रसंगी मागील कामगार कार्यकर्ता मार्गदर्शन शिबिरात सूचना केल्याबद्दल चंद्रकांत पवार (सोनहिरा) आझाद शेख (पंचगंगा) दत्तात्रय शेलार (सातारा) प्रमोद खलाटे (पुणे), अजय पोटबळ (अहिल्यानगर), अजय दवंगे (नाशिक) तर जवाहर कारखान्याचे सर्जेराव हळदकर यांना महाराष्ट्र शासनाचा कामगार भूषण पुरस्कार मिळाल्याबद्दल त्यांचा व सूत्रसंचालक चंद्रशेखर कलगे यांचा सत्कार करण्यात आला.
श्री.बाळासाहेब थोरात पुढे म्हणाले की, १८० दिवस चालणारा साखर हंगाम आता १०० ते ७६ दिवसावर आले आहे. तंत्रज्ञान वेगाने बदलत आहे, स्पर्धा वाढत आहे, घरगुती व व्यवसायासाठी लागणाऱ्या साखरेचे दर स्वतंत्ररित्या असावे, ग्राहकाला सांभाळण्याच्या नादात सहकार व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या साखर कारखानदारीतील घटकावर अन्याय करू नये., एकट्या साखर उद्योगातून केंद्र व राज्य शासनाला ८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो आहे. शीतपेय तयार करणाऱ्या कंपन्यासाठीचा साखर दर वेगळा असावा, वर्षानुवर्षाच्या अभ्यासातून तयार झालेले कामगार कायदे एका रात्रीत बदलून कामगारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होणार नाही याची काळजी केंद्र व राज्य शासनाने घ्यावी. गावची बाजारपेठ वसवणारा उद्योग म्हणून साखर धंद्याकडे बघितले जाते. शेतकरी हितासाठी तयार झालेले कायदे दुरुस्त व्हावे म्हणून ७०० शेतकऱ्यांना जीव गमववा लागला, पण साखर कामगारांनी नव्या कायद्याला कुठे विरोध केला. साखर व शेती महामंडळ कामगार चळवळीत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बबनराव पवार, बी. आर. पाटील, साथी किशोर पवार, अविनाश आपटे आदी कामगार नेत्यांचे मोठे योगदान राहिलेले आहे त्यांच्या कार्याचा विसर पडू नये. केंद्र शासनाने ३१०० ऐवजी ४५०० रुपये प्रति क्विंटल साखर विक्रीचा दर करावा म्हणजे त्यातून साखर कारखानदारीला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल., अन्यथा ग्रामीण उद्योगाचा कणा असलेला साखर उद्योग कोलमडून पडेल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. साखर कामगारांचे कुटुंब हे आपलेच आहे असे समजून त्यांचे प्रश्न सोडवा. असेही ते म्हणाले. उपाध्यक्ष युवराज रणवरे यांनी आभार मानले. चंद्रशेखर कलगे यांनी सूत्रसंचालन केले. सोमेश्वर खोमणे, सचिन थोरात (अनुराग शुगर यवत), भगवान जाधव (कादवा नाशिक), उदयसिंह पाटील ,(सोलापूर ), किसनवर कारखाना, रवींद्र तांबे, (अशोक), आझाद शेख (पंचगंगा) संजय थोरात (गुरुदत्त), शशिकांत धनवटे (शाहू कागल), अविनाश पाटील (कुंभी कासारी) या साखर कामगारांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने राज्यस्तरीय तीन दिवसीय निवासी शिबिराचे नियोजन चांगले केल्याबद्दल राज्यभरातील कामगारांनी प्रतिनिधी मंडळाचे कौतुक केले. तीन दिवसीय निवासी शिबिरात राज्यस्तरीय साखर कामगारांच्या विविध प्रश्नांचा उहापोह करण्यात येऊन विविध अडचणीवरील उपाय योजना मांडण्यात आल्या. संघटनेने केलेल्या कार्याची चित्रफीत यावेळी दाखवण्यात आली.
