आमदार आशुतोषदादा काळे यांना दिले निवेदन मागण्या मान्य न झाल्यास शालेय क्रीडा स्पर्धांवर बहिष्काराचा इशारा
कोपरगाव :- नवीन शासकीय क्रीडा धोरणातील जाचक व अस्पष्ट तरतुदींमुळे खेळाडू, क्रीडा शिक्षक आणि प्रशिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, या धोरणातील त्रुटी तातडीने दूर करून खेळाडू व क्रीडा शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी अहिल्यानगर जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघासह विविध क्रीडा संघटनांनी केली आहे. याबाबत महासंघाच्या वतीने आमदार आशुतोषदादा काळे यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनाची तातडीने दखल घेत या प्रश्नाबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करून क्रीडा आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आमदार काळे यांनी स्पष्ट केले. शासनाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नवीन शासकीय क्रीडा धोरणातील तरतुदींवर आक्षेप नोंदवत अहिल्यानगर जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक संघ व विविध क्रीडा संघटनांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते.
१४ व १७ वयोगटातील खेळाडूंच्या आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर
क्रीडा संघटनांनी विशेषतः वयोगट १४ आणि १७ मधील खेळाडूंच्या क्रीडा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. “वयोगट १४ आणि १७ मधील खेळाडू हेच महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्राचा पाया आहेत. जर या पायालाच ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाचा स्पष्ट लाभ मिळणार नसेल, तर या खेळाडूंचे भवितव्य अंधारात सापडेल. शासनाने तातडीने या त्रुटी दूर करून न्याय द्यावा,” अशी भूमिका क्रीडा संघटनांनी मांडली आहे.
शासन निर्णयामध्ये वयोगट १९ शालेय स्पर्धांचा उल्लेख करण्यात आला आहे; मात्र वयोगट १४ आणि १७ मधील प्राविण्यप्राप्त व पदकविजेत्या खेळाडूंना शासकीय नोकर भरतीतील ५ टक्के समांतर आरक्षणाचा स्पष्ट व कायदेशीर लाभ कसा मिळेल, याबाबत स्पष्ट तरतूद नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या दोन्ही वयोगटांचा ५ टक्के क्रीडा आरक्षणात स्पष्टपणे समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय पदकविजेत्या खेळाडूंना न्याय द्यावा
राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय वयोगट १४ आणि १७ क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदके मिळविणाऱ्या खेळाडूंच्या कामगिरीची अधिकृत नोंद घेऊन भविष्यातील क्रीडा आरक्षणासाठी त्यांना योग्य तो लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आजच्या विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा कामगिरीवरच भविष्यातील क्रीडा क्षेत्राची दिशा अवलंबून असल्याने त्यांची कामगिरी आरक्षणाच्या निकषांमध्ये दुर्लक्षित होऊ नये, अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.
सर्व ३६ मान्यताप्राप्त खेळांना समान न्यायाची मागणी
शासनाने मान्यता दिलेल्या सर्व ३६ क्रीडा प्रकारांतील तसेच सर्व वयोगटांतील खेळाडूंना समान न्याय मिळावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. एका वयोगटाला लाभ आणि दुसऱ्या वयोगटाला अनिश्चितता, अशी तफावत निर्माण होऊ नये. क्रीडा प्रकार अथवा वयोगटाच्या आधारावर खेळाडूंमध्ये अन्यायकारक भेदभाव होऊ नये, अशी अपेक्षा क्रीडा संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत जाचक आहे.
क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी केवळ तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आल्याने अल्पवयीन खेळाडू, पालक आणि शाळांसमोर अनेक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही मुदत शिथिल करून वाढविण्यात यावी, तसेच तालुका व जिल्हास्तरावर प्रमाणपत्र पडताळणी शिबिरे आयोजित करावीत. खेळाडूंना ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पूर्वीच्या कामगिरीचे संरक्षण आवश्यक
नवीन क्रीडा धोरण लागू करताना यापूर्वी अधिकृत स्पर्धांमध्ये प्राविण्य मिळविलेल्या खेळाडूंचे नुकसान होऊ नये, यासाठी धोरणात योग्य ती ‘संक्रमणकालीन संरक्षणात्मक तरतूद’ करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. पूर्वीच्या नियमांनुसार क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना नवीन धोरणामुळे त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवू नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
क्रीडा शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरा
शाळांमध्ये दर्जेदार क्रीडा शिक्षण आणि गुणवंत खेळाडू घडविण्यासाठी महाराष्ट्रातील रिक्त असलेली सर्व क्रीडा शिक्षकांची पदे विशेष भरती मोहीम राबवून तातडीने भरण्यात यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. क्रीडा क्षेत्राचा पाया मजबूत करण्यासाठी प्रशिक्षित क्रीडा शिक्षकांची उपलब्धता अत्यावश्यक असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
क्रीडा संघटनांनी स्पष्ट केले की, “आम्ही शासनाच्या क्रीडा धोरणाला पूर्णपणे विरोध करत नाही. हे धोरण अधिक न्याय्य, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक व्हावे, हीच आमची भूमिका आहे. मात्र वयोगट १४ व १७ मधील खेळाडूंच्या भवितव्याशी तसेच क्रीडा शिक्षकांच्या हक्कांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.”
शासनाने निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन शासन निर्णयात आवश्यक ते बदल केले नाहीत, तर संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्ह्यात आगामी शालेय क्रीडा स्पर्धांवर सामूहिक बहिष्कार टाकण्यात येईल. तसेच सनदशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा क्रीडा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिला आहे.
आमदार आशुतोषदादा काळे यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाच्या प्रतिनिधींनी आमदार आशुतोषदादा काळे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी आमदार काळे यांनी प्रश्नाची तातडीने दखल घेत, “या विषयाचा शासन स्तरावर पाठपुरावा करू तसेच क्रीडा आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करू,” असे स्पष्ट केले. त्यामुळे क्रीडा क्षेत्रातील या महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा क्रीडा संघटनांनी व्यक्त केली.
यावेळी अहिल्यानगर जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष अरुण चंद्रे, सचिव मकरंद को-हाळकर, तालुका क्रीडा समितीचे अध्यक्ष नितीन निकम, सदस्य रीजवान पठाण, ईसाक सय्यद यांच्यासह विविध क्रीडा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
