कोपरगाव🪐 ता. ४ मे. : – संगमनेर येथील आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृहातील गृहपाल यांचेविरुद्ध घुलेवाडी, ता. संगमनेर येथील. वसतीगृहास टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करणा-या इसमाने लाच लुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम ७ प्रमाणे अॅन्टी करप्शन ब्युरो, नाशिक यांचेकडे तक्रार दाखल केली होती.
त्या तकारीत तक्रारदाराचे असे म्हणणे होते की, गृहापाल यांनी माझे पाण्याचे बील मंजुर केले व चैक दिला म्हणुन त्या दिलेल्या बीलाच्या “मोबदल्यात” रुपये ६५,०००/- ची लाचेची मागणी केलेली आहे. त्याबद्दल अॅन्टी करप्शन ब्युरोने गृहपालाविरुद्ध सापाळा दि. २८/११/२०१८ रोजी लावला होता. त्यानंतर गृहपाल यास पोलीस कस्टडी मिळाल्यानंतर त्याचे व्हॉईस सॅम्पल घेतल्यानंतर त्याचे विरुद्ध संगमनेर येथील कोर्टात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम ७ प्रमाणे दोषारोपपत्र दाखल झाले होते.
त्या अनुषंगाने सरकारी पक्षाने एकुण ५ साक्षीदार कोर्टापुढे तपासले. गृहपाल यांचे वतीने बचाव करताना व बाजु मांडताना कोपरगांव येथील जेष्ठ व तज्ञ अॅडव्होकेट शंतनु धोर्डे यांनी मे. कोर्टास पुराव्याचे अनुषंगाने काही महत्वाच्या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या. त्यामध्ये महत्वाच्या कायदेशीर मुद्दा म्हणजे तक्रारदाराने अॅन्टी करप्शन ब्युरोकडे तक्रार केली, त्या दिवशी व सापळा लावला त्या दिवशी कोणतेही शासकीय काम गृहपाल यांचेकडे नव्हते. सर्व शासकीय काम, बिलाच्या मंजु-या चेक झाल्या होत्या. तकारदारास धनादेशची रक्कम त्याने तक्रार करण्यापूर्वीच १५ दिवस अगोदर मिळालेली होती. परंतु गृहपाल याने तक्रारदाराचे “विहीरीतुन” शासकीय वसतीगृहाला येणा-या पिण्याच्या पाण्याची “चाचणी” शासकीय प्रयोगशाळेकडे पाठविली होती व तक्रारदाराचे विहीरीचे पाणी पिण्यास योग्य आहे की नाही याची चाचणी शासकीय प्रयोगशाळेतुन करुन मागितली होती. तसेच ग्रामपंचायत घुलेवाडी येथील पाणी पुरवठा केंद्रापासुन ते शासकीय वसतीगृहापर्यंत पाईपलाईनने पाणी पुरवठा करावा असे अर्ज ग्रामपंचायतीडे, शासनाकडे केला होता. त्या गोष्टीचा तक्रारदारास राग होता. त्या द्वेषातुन तक्रारदार याने गृहपाल यांचेविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे.
तसेच अॅड. शंतनु थोडे यांनी मे. कोर्टाचे हेही निदर्शनास आणुन दिले की, साक्षीदार शासकीय पंच नं. १ व २ हे घटनेच्या वेळेस तक्रारदारासोबत केव्हाही नव्हते. तसेच घटनेच्या दिवशी शासकीय पंच नं. १ व २ याने फक्त पोलीसांच्या सांगण्यावरुन पंचनाम्यावर सह्या केलेल्या आहेत. शासकीय पंचाने उलट तपासात हेही मान्य केले की, “त्याचे देखत गृहपाल याने तक्रारदारास रक्कम रुपये ६५०००/- ची अथवा ३०,०००/- लाच म्हणुन मागणी केलेली नाही”. अॅड. शंतनु धोर्डे यांनी मे. कोर्टास कलम १९ प्रमाणे गृहपालाविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याचा अप्पर आयुक्त आदिवासी विभाग यांनी दिलेली मंजुरी कायदेशीर नाही. अप्पर आयुक्त आदिवासी विभाग नाशिक यांनी विधी व न्याय खात्याचा अभिप्राय न घेताच आदिवासी विभागाच्या दुय्यम दर्जाच्या खात्यातील अधिका-याचे सांगणेवरुन मंजुरी अभियोग दाखल करण्यास दिलेली आहे. तसेच सरकारचे वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेले आदेश, न्यायनिर्णयाचे अनुषंगाने अप्पर आयुक्त, आदिवासी विभाग नाशिक यांना खटला दाखल करण्यास मंजुरी देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही.
अॅड. धोर्डे यांनी मे. कोर्टाचे निदर्शनास आणुन देवुन युक्तीवाद केला की, गृहपाल यांना कधीही लाचेची रक्कम मागितलेली नाही, स्वीकारलेली नाही. मे. कोर्टाने सरकारी पक्षातर्फे आलेला तोंडी व लेखी पुरावा व अॅड. शंतनु धोर्डे यांनी घेतलेला बचाव व युक्तीवाद यावरुन आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहातील गृहपाल यांची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कलामातुन निर्दोष मुक्तता केली असे अॅड. शंतनु धोर्डे यांनी आपल्या प्रसिध्दी पत्रकात शेवटी म्हटले आहे.
गृहपाल आदिवासी भाग, संगमनेर यांचे वतीने अॅड. शंतनु धोर्डे यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड. सौ. चारुशीला धोर्डे विभाग,अॅड. आर. बी. पवार, अॅड. कु. जी.एस. वाणी, अॅड. कु. संजना बोरावके, अॅड. कु. ऋतुजा देशमुख यांनी सहकार्य केले.
