शिंदे-फडणवीस सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय – विवेकभैय्या कोल्हे
मुख्य संपादक -राजेंद्र तासकर
राज्य सरकारच्या वतीने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते.या योजनेसाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने आणखी ७०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे,अशी माहिती भाजपच्या प्रदेश सचिव स्नेहलताताई कोल्हे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला असल्याचे सांगून स्नेहलताताई कोल्हे आणि सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक विवेकभैय्या कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
स्नेहलताताई कोल्हे यांनी सांगितले की,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसह इतर अनेक कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्यातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २०२२ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता.सुमारे १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार असून,या योजनेसाठी ६ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसालादेखील हा लाभ मिळेल.या योजनेसाठी सरकारने आतापर्यंत ३७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
सन २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.त्यानुसार महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा शासननिर्णय २९ जुलै २०२२ रोजी जारी करण्यात आला होता.सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ४७०० कोटींच्या पुरवणी मागणीच्या प्रस्तावास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.त्यापैकी २३५० कोटी रुपये १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी तसेच ६५० कोटी रुपये इतकी रक्कम १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आली आहे.आता सहकार आयुक्तांच्या २० डिसेंबर २०२२ च्या पत्रान्वये उर्वरित रक्कम वितरीत करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागा कडील कार्यक्रम खर्चाच्या योजने अंतर्गत मंजूर निधीपैकी ७०० कोटी रुपये इतकी रक्कम महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षांतर्गत वितरीत करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सरकारने हा निधी मंजूर केला आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने १७ जानेवारी २०२३ रोजी या संदर्भातील शासननिर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात जवळपास ८ लाख शेतकरी पात्र झाले होते.त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम खात्यामध्ये वितरित करण्यात आली होती;परंतु तिसऱ्या यादीतील पात्र शेतकरी अद्याप या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.त्याचबरोबर प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी केवायसी करणे बंधनकारक असल्याने बरेच शेतकरी या अनुदानापासून वंचित होते. शिंदे-फडणवीस सरकारने आता केवायसी केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी तब्बल ७०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. प्रोत्साहनपर अनुदानाची ही रक्कम मार्च महिन्यापर्यंत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकते.अनेक दिवसांपासून केवायसी करून तसेच कागदपत्रांची पूर्तता करूनदेखील जे शेतकरी या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते, त्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.पात्र शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन विवेकभैय्या कोल्हे यांनी केले आहे.