मुख्य संपादक -राजेंद्र तासकर
नागरिकांच्या तक्रारीला न्याय देण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात तक्रार निवारण कक्ष उभा करण्यात आला आहे, सदर कार्यालयात तक्रार दाखल करून पाच वर्षे झाले मात्र तक्रारींचे निवारण होण्याऐवजी तक्रार बंद केली,पाच वर्षानंतर तक्रार बंद केली जात असेल तर सर्वसामान्य जनतेने न्याय कोणाकडे मागायचा ?असा प्रश्न पडला आहे असे मत सामाजिक कार्यकर्ते अँड.नितीन पोळ यांनी उपस्थित केले.
या बाबतची सविस्तर माहिती अशी की,कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते व लोक स्वराज्य आंदोलन या सामाजिक संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष हे नेहमीच विविध सामाजिक प्रश्न मांडत असतात आणि त्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी विविध स्तरावर पाठ पुरावा करत असतात.
कोपरगाव तालुक्यातील नाटेगाव येथील नाटेगाव -नांदेसर या शिव रस्त्या बाबत दुरवस्था झाली या भागात अनेक शेतकरी वर्ग राहत आहे त्याचप्रमाणे अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेतात मात्र या भागातील नागरिकांना ये -जा करण्यासाठी रस्ता नाही त्यामुळे पोळ यांनी विविध स्तरावर पाठपुरावा केला अखेर जिल्हा परिषदेच्या दलित वस्ती सुधार योजनेतून या रस्त्याचा सर्व्हे होऊन निधी मिळाला एक ते दीड किलो मीटर रस्त्याचे खडीकरणाचे काम सुरु झाले मात्र,काम सुरू झाल्यानंतर आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी काम बंद पाडले अधिकाऱ्यांनी ठेकेदार यांना काम अपूर्ण असताना संपूर्ण बिले काढून दिली.मात्र,रस्त्याची समस्या न सुटल्यामुळे पोळ यांनी दि 24/8/2019 रोजी पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली कागदी घोडे नाचवले गेले.पाच वर्षे विविध ठिकाणी पाठपुरावा केला मात्र,कोणताही अधिकारी त्या ठिकाणी फिरकला सुध्दा नाही,रस्त्याच्या कामाबाबत काही एक कारवाई न होता आज सदर तक्रार निकाली काढली असल्याचा मेसेज आला.महाराष्ट्राचे सहसचिव एस.एन.बागुल यांच्याकडे प्रकरण आले मात्र प्रकरण निकाली काढल्याचा मेसेज आल्या नंतर पुन्हा संबंधित कार्यालयात संपर्क केला.कोणत्याही प्रकारे रस्त्याची समस्या सुटली नसताना प्रकरण बंद का ?करण्यात आले अशी विचारणा केल्यावर संबंधित विभागाने पुढील कार्यवाहीसाठी प्रकरण पुढे पाठवण्यात येईल असे सांगितले.मात्र नागरिकांच्या समस्या वेळेवर सुटणार नसतील व पाच वर्षे वाट पहावी लागणार असेल तर हा खटाटोप का ? असा प्रश्न अँड.नितीन पोळ यांनी उपस्थित केला आहे.