कोपरगाव :- कोपरगाव नगर परिषदेच्या नगर रचना (Town Planning) विभागाचे प्रमुख आणि सहाय्यक अधिकारी यांनी संगनमताने केलेल्या कथित भ्रष्ट, बेकायदेशीर आणि पक्षपाती कारभाराविरुद्ध “माझं गाव माझं अभिमान, कोपरगांवकर” संघटना आता आरपारच्या लढाईसाठी सज्ज झाली आहे. स्थानिक पातळीवर कोपरगाव नगर परिषद, तहसील कार्यालय, नाशिक नगर रचना विभाग आणि विभागीय आयुक्त कार्यालय शिर्डी यांचे अधिकृत आवक शिक्के (Inward Stamps) घेतल्यानंतर, संघटनेने आता आपला मोर्चा थेट मुंबई मंत्रालयाकडे वळवला आहे. संघटनेच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, प्रधान सचिव आणि महासंचालक (नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई) यांना थेट ‘स्पीड पोस्टा’द्वारे पुराव्यांसह तक्रारीची कागदपत्रे रवाना करण्यात आली असून, त्याच्या अधिकृत पावत्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या चौफेर कायदेशीर कोंडीमुळे दोषी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
ज्या नगर परिषदेवर शहराच्या सुनियोजित विकासाची आणि स्वच्छतेची जबाबदारी आहे, त्यांच्याच मुख्य इमारतींमध्ये कायद्याचा खून झाला असल्याचा खळबळजनक आरोप संघटनेने केला आहे. नगर परिषदेची मुख्य प्रशासकीय इमारत आणि त्यांनीच बांधलेले नवीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स (व्यावसायिक संकुल) यामध्ये ग्राहक, व्यापारी व नागरिकांसाठी साधे टॉयलेट- बाथरूम आणि आरक्षित पार्किंगची कोणतीही व्यवस्था नाही. विकास नियंत्रण नियमावलीचे (DCR Rules) हे उघड उल्लंघन असताना, नगर रचना विभागाने स्वतःच्याच इमारतींना ‘कम्प्लिशन सर्टिफिकेट’ (भोगवटा प्रमाणपत्र) कशाच्या आधारावर दिले? असा संतप्त सवाल संघटनेचे धडाडीचे पदाधिकारी विनय भगत, विजय जाधव आणि मयूर आवाड यांनी उपस्थित केला आहे.
गेल्या वर्षभरात कोपरगावात ३ वेळा राबवण्यात आलेली अतिक्रमण हटाव मोहीम हा केवळ एक फारस आणि देखावा होता. या मोहिमेच्या नावाखाली केवळ गरीब आणि छोट्या दुकानदारांना लक्ष्य करून बेघर करण्यात आले. याउलट, शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असणाऱ्या मोठ्या लोकांच्या अतिक्रमणांवर आणि बेकायदेशीर बांधकामांवर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण (लाच) करून जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्यात आली, असा थेट आणि गंभीर आरोप प्रसिद्धी पत्रकात केला आहे.
शहरात विनापरवाना व अनधिकृत बँक्वेट हॉल (मंगल कार्यालय) सुरू असून, तेथे कोणतीही पार्किंग व्यवस्था नसल्याने रोज मोठी वाहतूक कोंडी होते. यावर नगर रचना प्रमुख “ते खाजगी जागेत आहे, आमची नोंद नाही” असे अत्यंत बेजबाबदार व बेकायदेशीर उत्तर देऊन भ्रष्ट मालकांना पाठीशी घालत आहेत. तसेच, शहरात ज्या व्यावसायिक इमारतींना कम्प्लिशन सर्टिफिकेट दिले गेले, त्यांच्या पार्किंगसाठी आरक्षित असलेल्या बेसमेंटमध्ये नियमबाह्य गाळे (Shops) थाटले गेले आहेत, ज्याकडे नगर रचना विभाग आर्थिक लाभापोटी दुर्लक्ष करत आहे.
“माझं गाव माझं अभिमान” संघटनेने प्रशासनाला ३० दिवसांचा कडक अल्टीमेटम दिला आहे. या कालावधीत जर विनापरवाना बँक्वेट हॉल सील केला नाही आणि दोषी नगर रचना अधिकाऱ्यांवर ‘खातेनिहाय चौकशी’ लावून त्यांना निलंबित केले नाही, तर समस्त कोपरगावकर नागरिकांना सोबत घेऊन नगर परिषदेला कुलूप ठोक आंदोलन आणि तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, ज्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असा गर्भित इशारा संघटनेच्या वतीने विनय भगत, विजय जाधव आणि मयूर आव्हाड यांनी दिला आहे.
