दुष्काळ जाहीर; ‘उमेद’ मधील महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी जोर धरू लागली!
कोपरगाव : – ग्रामीण भागात दुष्काळाचे सावट दिवसेंदिवस अधिक गडद होत चालले आहे. शासनाने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या (लाडक्या बहिणी ) महिला बचत गटांच्या अडचणींकडे मात्र अजूनही प्रशासनाचे लक्ष गेलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, ‘उमेद’ (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) मधील महिला बचत गटांचे थकीत व चालू कर्ज पूर्णपणे माफ करण्यात यावे, अशी जोरदार चर्चा आता महिला वर्गात सुरू झाली आहे.
शासनाने महाराष्ट्रात अनेक तालुके दुष्काळ ग्रस्त जाहिर करून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याबरोबर पशुधन वाचवण्यासह प्रत्येक बारीक बारीक गोष्टीकडे बारकाईने लक्ष केंद्रीत केले परंतु; त्याच शेतकऱ्यांच्या गृहीणी ज्यांच्या हाताला आज कामच नाही अशा शासनाच्या लाडक्या बहिणी ज्यांनी बचत गटातून कर्ज घेऊन आपल्या धन्याला हातभार लावण्याचे काम करत आहे. त्याच आता दुष्काळाच्या सावटाने होरपळून निघतांना दिसत आहे. प्रशासनाने लाडक्या बहिणींना अशा वेळी नाही मदत करायची मगं कधी ? असा दबक्या आवाजाने स्वर निघत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीमुळे बचत गटाचे नियमित हप्ते फेडणे महिलांना अशक्य झाले आहे.यामुळे काही महिला बचत गटांनी एकत्र येत आपल्या स्थानिक पंचायत समिती प्रशासनाला निवेदने देणे सुरू केले आहे. कारवाईच्या किंवा पुढील कर्ज मिळण्याच्या अडचणीच्या भीतीने निवेदने देणाऱ्या बचत गटांची व महिलांची नावे सध्या गुपित ठेवण्यात आली आहेत. मात्र, ही मागणी केवळ एका भागापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण ग्रामीण भाग एकाच वेळी डोके वर काढत आहे.
महिला बचत गटांचे गणित बिघडले – ग्रामीण भागातील हजारो महिलांनी ‘उमेद’ अभियानाच्या माध्यमातून उद्योग-व्यवसाय सुरू केले आहेत, तर अनेकांनी पशुपालन, शेतीपूरक व्यवसाय किंवा कौटुंबिक गरजांसाठी कर्ज घेतले आहे. परंतु, दुष्काळामुळे उत्पन्न पूर्णपणे थप्प झाले आहे.
▪️रोजगाराची टंचाईने ; दुष्काळामुळे हाताला काम नाही,
शेतीपूरक व्यवसायांना फटका; चारा व पाण्याच्या टंचाईमुळे दुग्धव्यवसाय व इतर पूरक उद्योग संकटात आले आहेत,
▪️घरखर्च चालवणे कठीण; दैनंदिन अन्न -पाण्याचा खर्च भागवणे कठीण झाले, असे असताना बँकेचे किंवा अभियानाचे हप्ते भरणे महिलांसाठी अशक्य झाले आहे.
महिलांचे म्हणणे:
“दुष्काळात जेव्हा शेतकरी आणि इतर घटकांना मदत मिळू शकते, तर संकटात सापडलेल्या महिला बचत गटांचे कर्ज का माफ होऊ नये? आम्ही स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न करत आहोत, पण निसर्गाच्या कोपामुळे आज आमचे कंबरडे मोडले आहे. शासनाने यावर तातडीने निर्णय घेऊन संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर केली पाहिजे.”
कर्जमाफी होणे ही काळाची गरज!
बचत गटांच्या या मागणीला सर्वसामान्य जनतेतूनही मोठा पाठिंबा मिळत आहे. महिला बचत गटांना जर या दुष्काळी परिस्थितीत दिलासा दिला नाही, तर ग्रामीण भागातील महिला पुन्हा एकदा सावकारी किंवा खाजगी फायनान्सच्या जाळ्यात अडकण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून उमेद अभियानातील महिलांचे कर्ज तातडीने माफ करावे किंवा त्यांना कर्ज परतफेडीत पूर्ण सूट द्यावी, अशी माफक अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
