संपादक – राजेंद्र तासक्रर
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी घटकांना राजकीय आरक्षणाबाबतचा पेच निर्माण झाल्यांने या आरक्षणाविना निवडणुका जाहिर झाल्या होत्या मात्र ओबीसी समाजाला पुर्ववत राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही बाजू समर्थपणे राज्यात नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे फडणवीस शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली त्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करत दोन आठवडयात निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहिर करा म्हणून आयोगास सुचित केले आहे या निकालाबददल भाजपाच्या प्रदेश सचिव स्नेहलता कोल्हे यांनी शिंदे फडणवीस शासनाचे आभार मानले आहे.
त्यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सातत्यांने ओबीसी राजकीयआरक्षणाबाबत वेळोवेळी सभा मेळावे घेवुन जनजागृती केली,ओबीसी समाजातील घटकांना याबाबत विश्वास दिला व त्यांना पुर्ववत राजकीय आरक्षण मिळवून देवु म्हणून अश्वासीत केले.मात्र तत्कालीन महाविकास आघाडी शासनाने याबाबत वेळकाढूपणा करत ओबीसी समाजावर राजकीय आरक्षणाबाबत पेच निर्माण केला.त्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही मागणी न्यायालयात लावून धरत याप्रकरणी आवश्यक ती माहिती पुरवून ओबीसी समाजाला हे आरक्षण मिळवले आहे,हा निकाल ऐतिहासिक आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले त्याबददल त्यांचे सौ.कोल्हे यांनी आभार मानले आहे.