मुख्य संपादक -राजेंद्र तासकर
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (बार्टी) ची सखोल चौकशी करून योजनांचे समन्याय प्रमाणात वितरण करण्या साठी बार्टी कार्यालयासमोर लोक स्वराज्य आंदोलनाच्या वतीने दिनांक 13 फेब्रुवारी 2023 पासून धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे अशी माहिती लोक स्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष अँड.नितीन पोळ यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
आपल्या पत्रकात पोळ पुढे म्हणाले की,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (बार्टी) ची स्थापना 1978 साली करण्यात आली.या संस्थेच्या स्थापनेचा मूळ हेतू होता (आहे?)की,समतेचा (equlity) मुलमंत्र घेऊन अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व जाती समूहांच्या घटकांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणे.त्यासाठी तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणे तसेच संशोधनासाठी प्रोत्साहन देणे.हे करित असताना समतेसोबत (equlity) भागीदारीचा (equity) मुद्दा ही महत्वाचा होता.कारण अनुसूचित जाती प्रवर्गात 59 जातींचा समावेश असून त्या सर्वांना योजनांचे समन्याय प्रमाणात( rational distributiom) होणे अनिवार्य होते.मात्र तथ्य (facts) असे सांगतात की,बार्टी हे एका जातीचे कुरण बनले आहे.
शासनाने मागील चाळीस वर्षात हजारो कोटी रुपये या संस्थेवर खर्च केले मात्र याचा लाभ विशिष्ट जातींनाच झाला आहे.परिणामी मातंग,होलार,चांभार,खाटीक,डक्कलवार,बुरुड तत्सम जाती या योजनेपासून कोसो दूर आहेत.
तसेच या संस्थेच्या महासंचालक पदाच्या यादीवर नजर टाकली तरी असे लक्षात येते की,यामध्ये ही एकाच जातीचा भरणा आहे.जर ही संस्था फुले,शाहू,आंबेडकर यांच्या विचारांची शिदोरी घेऊन कार्यरत असेल आणि न्याय ( justice) आणि समाजिक न्याय (social justice) ऐवजी जातीनिष्ठ भावनेतून काम करत असेल तर शासनाचे हे कर्तव्य आहे की,याची सखोल चौकशी करून लाभ वंचित (deprived) जातींना त्यांचा हक्क मिळवून देणे.
त्यासाठी पाहिला टप्पा म्हणून लोक स्वराज्य आंदोलन युवा आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष ऍड.दत्तराज गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली दिनांक 13 फेब्रुवारी 2023 पासून धरणे व आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जर शासनाने खालील मागण्यांच्या संदर्भात गांभीर्यपूर्वक विचार केला नाही तर राज्यभर याचे पडसाद उमटतील,मागण्या :1) बार्टीच्या योजनांचे समन्याय प्रमाणात वितरण होण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जाती समूहात लाभार्थी व लाभवंचित जाति निहाय अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे.2) बार्टीच्या योजनांचे लाभर्थी कोणत्या जाती आहेत? लाभ वंचित कोणत्या जाती आहेत? तसेच मागील चाळीस वर्षाचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी उच्च न्यायलयाच्या माजी न्यायमुर्तीच्या अध्यक्षते काली समिती गठीत करून चौकशी करण्यात यावी.
3) मागील चाळीस वर्षात बार्टीचे महासंचालक कोणत्या जातीतील व्यक्ती झाले? या पदावर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व जाती समूहा तील पात्र व्यक्तींना संधी मिळाली का? एकजातीय वर्चस्व मोडीत काढण्या साठी अनुसूचित जाती घटकांचे अ ब क ड असे वर्गीकरण करून सर्व घटकांना फिरत्या क्रमांका नुसार संधी देण्यात यावी.
4) बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्यात यावी.
5) बार्टीच्या योजनेतील जातिनिहाय बॅकलॉग त्वरित भरला जावा.
या मागण्या करण्यात आल्या असून लोक स्वराज्य आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा रामचंद्र भरांडे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र भर अनुसूचित जातीतील लाभ वंचित घटकांना संधी मिळावी म्हणून अनेक मोर्चे,निवेदने,
परिसंवाद,पदयात्रा यांच्या मार्फत हा विषय सरकार दरबारी मांडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तरी लाभ वंचित मांग,मातंग,गारुडी,मेहतर,ढोर, चांभार,मादगी,डक्कलवार आदी अनुसूचित जातीतील कार्यकर्ते पदाधिकारी यांनी जास्तीत जास्त संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन अँड.पोळ यांच्या वतीने शेवटी करण्यात आले आहे
