मुख्य संपादक -राजेंद्र तासकर
कोपरगाव :महाराष्ट्रातील फोडतोडीच्या राजकारणामागे खूप मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झालेला असून महामयीम राष्ट्रपती यांनी महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावावी व सर्वच राजकीय नेत्यांच्या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करावी अशी मागणी लोक स्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष अँड.नितीन पोळ यांनी एका निवेदनाद्वारे देशाचे महामयीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना केली आहे.
आपल्या निवेदनात पोळ पुढे म्हणाले की मागील तीन वर्षी पूर्वी महाराष्ट्रात शिवसेना,काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे आघाडी सरकार स्थापन झाले मात्र मागील एक वर्षांपूर्वी शिवसेनेतून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांनी भाजपला पाठिंबा दिला.त्या गेली शिवसेनेसह काँग्रेस,राष्ट्रवादी मधील नेत्यांनी शिवसेनेच्या फुटीर आमदार आणि खासदार यांना पन्नास कोटी रुपये दिले असा आरोप केला त्या नंतर शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद देऊन भाजप सेनेचे सरकार अस्तित्वात आले नुकतेच एक महिन्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या नेत्यांवर सात हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याचा आरोप केला होता.मात्र, त्या नंतर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडून अजित पवार सरकार मध्ये सहभागी झाले.
केंद्रातील भाजप सरकार ईडी,सी.बी आय.निवडणूक आयोग या केंद्रीय यंत्रांचा गैरवापर करून आमदार, खासदार यांना आर्थिक गैरव्यवहारा च्या चौकशी कामी नोटिसा पाठवते आणि त्या नंतर या नेत्यांना भीती दाखवून आपल्या पक्षात सामील करून या आर्थिक गैर व्यवहाराच्या चौकशा थांबवते जेलमध्ये जाण्याच्या भीती पोटी अनेक नेते भाजपमध्ये सामील होत आहे महाराष्ट्रातील अनेक आमदार खासदार यांनी विविध साखर कारखाने,बँका,शिक्षण संस्था तसेच अनेक शासकीय योजनांत मोठा गैरव्यवहार केला असल्याची शक्यता नाही तर खात्री झाली आहे या फुटीर आमदारावर अपात्रतेच्या कारवाईमध्ये देखील केंद्र सरकार हस्तक्षेप करत असून सर्व सामान्य जनतेचा भारतीय राज्य घटनेवरील विश्वास कमी होऊ लागला आहे या फोडातोडी च्या घटना राज्यात वारंवार घडत आहेतत्यामुळे आपल्याकडे भारतीय राज्य घटनेने कलम 352, 356 व 360 प्रमाणे दिलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्रातील राज्यपाल यांच्या कडून अहवाल मागवण्यात येऊन महाराष्ट्रातील सरकार बरखास्त करावे व राज्य घटनेवरील सर्व सामान्य जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी संशया स्पद व केंद्रीय तपास यंत्रणांनी दिलेल्या नोटिसांच्या आधारे सर्वच राजकीय नेत्यांनी केलेल्या आर्थिक गैर व्यवहाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी असेही शेवटी श्री. पोळ यांनी आपल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.
