.
मुख्य संपादक -राजेंद्र तासकर
आरोग्य हक्क कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात यावा व महाराष्ट्रातील जनतेला सरकारी दवाखान्यांमध्ये मोफत रुग्ण सेवा मिळावी तसेच राज्यातील सर्व खाजगी दवाखान्यांमध्ये रुग्ण हक्क सनद लागू व्हावी व आरोग्य हक्क कायद्या नुसार सर्वच खाजगी दवाखान्यामध्येही अतिशय माफक दरात सुविधा मिळाव्यात अशी मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघातर्फे,उत्तर महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष महेश पाटील यांनी लावून धरली होती.
या संदर्भात गेल्या अनेक महिन्यांपासून मा.मुख्यमंत्री,मा. उपमुख्यमंत्री,मा.आरोग्य मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग,मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र,मा. प्रधान सचिव,मा.सचिव – ०१ आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग,मा.सचिव ०२आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, मा.आयुक्त,(आरोग्य सेवा) व अभियान संचालक,(रा.आ.अ) मा.प्रकल्प संचालक,महाराष्ट्र राज्य इड्स नियंत्रण संस्था मुंबई,मा.उपसंचालक आरोग्य सेवा नाशिक विभाग,नाशिक.मा. अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवी हक्क अयोग नवी दिल्ली,मा.अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग मुंबई.यांच्याकडे लेखी स्वरुपात पाठपुरावा तसेचप्रत्यक्ष भेटून या संदर्भात माहिती दिली होती, या संदर्भात लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल व प्रभावी पणे आरोग्य हक्क कायद्याची अंमलबजावणी आपल्या महाराष्ट्र राज्यात केली जाईल असे आश्वासन आरोग्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांनी दिले असल्याचे महेश पाटील यांनी सांगितले.
पुढे त्यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले कि,या पावसाळी अधिवेशनात सर्वच पक्षातील नेत्यांनी आरोग्य हक्क कायदा करण्यासाठी संमती दिली त्या बद्दल महाराष्ट्रातील सर्व नेत्त्यांचे जाहीर आभार.राज्यातील सर्व सरकारी दवाखान्यांमध्ये आरोग्य सेवा हि मोफत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे हि अतिशय चांगली बाब आहे.परंतु,या बरोबरच राज्यातील सर्व सरकारी दवाखान्यातील आरोग्य विषयक मुलभूत सुख सोई,चांगले प्रशस्त दवाखान्यातील बिल्डींग्स, आरोग्य विषयक सर्व यंत्र सामुग्री, मुबलक औषधांचा साठा,शासकीय कागदपत्रांच्या जाचक अटी कमी झाल्या पाहिजेत तसेच प्रत्येक सरकारी दवाखान्यांमध्ये सेवा देणारे डॉक्टर्स व कर्मचारी यांची पूर्ण क्षमतेने नियुक्ती करायला हवी.तसेच येणाऱ्या रुग्णांशी व नातेवाईकांशी सर्व कर्मचाऱ्यांनी सौजन्य पूर्वक वागले पाहिजे तेव्हाच खऱ्या अर्थाने नागरिकांचा ओढा हा सरकारी दवाखान्याकडे वळेल व आरोग्य हक्क कायद्याची प्रभावी पणे महाराष्ट्रात अंमलबजावणी होईल,शासकीय दवाखान्याबरोबरच राज्यातील सर्व खाजगी दवाखानेही आरोग्य हक्क कायद्याच्या चौकटीत आले पाहिजेत. राज्यातील सर्व खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्ण हक्क सनद तसेच आरोग्य हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल असेही श्री.पाटील यांनी म्हटले आहे.
कोविड काळात कोणत्याही सरकारी वा खासगी रुग्णालयांना आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये नागरिकांना उपचार उपलब्ध करून देणं अनिवार्य ठरणार होतं.परंतु कोविड काळात कुठल्याही खाजगी दवाखान्यात याचे पालन झाले नाही.उलट कोविड काळात खाजगी दवाखाने हे फक्त नागरिकांची आर्थिक लुट करण्यासाठी उभारले गेले आहेत कि काय याची प्रचीती सर्वांना आली होती.या संदर्भात सुप्रीम कोर्टानेही आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय उपचार नाकारणे म्हणजे,जीवन जगण्याच्या अधिकाराचं घटनात्मक उल्लंघन असल्याचं निरीक्षण नोंदविले आहे.
भारतीय राज्यघटनेत अनुच्छेद ४७ मध्ये प्रत्येक नागरिकांचे सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे तसेच त्याचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे याचा अधिकार आहे.तसेच घटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापासून वंचित केले जाणार नाही असा अधिकार नागरिकांना असूनही आज आरोग्याची काय परिस्थिती आहे. यामुळे महाराष्ट्रात आरोग्य हक्क कायद्याची (Right to Health) प्रभावी अंमलबजावणी झालीच पाहिजे,तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ४७ व २१ची प्रभावी अंमलबजावणी होईल.
राइट टू हेल्थ हे विधेयक मंजूर करणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.याच धरतीवर महाराष्ट्र सरकारनेही महाराष्ट्रात राइट टू हेल्थ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करायला हवी असे झाल्यास ह्या कायद्यात खाजगी रुग्णांलयावर महत्वाचे निर्बंध घालण्यात येतील.या कायद्यानुसार जेव्हा राज्यात आपत्कालीन स्थिती निर्माण होईल, तेव्हा खाजगी रुग्णांलयांनाही तातडीने मोफत उपचार करावा लागणार असून जर एखादया पेशंटला इतर रुग्णांलयात हलवायचे असेल तर, संबंधित रुग्णांलयाने पेशंटला तातडीने नाममात्र दरात रुग्णवाहिका उपलब्ध करू देणे बंधनकारक राहणार आहे. आणि पैशा अभावी एखाद्या रुग्णांलयाने अथवा डॉक्टरने पेशंटवर उशिरा उपचार सुरु केले किंवा उपचारात हलगर्जीपणा केल्यास,”राइट टू हेल्थ” कायद्यानुसार त्यांच्यावर कडक कारवाई आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे.हा नियम सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयासाठी सारखा राहणार आहे. त्याचबरोबर डॉक्टरांनी केलेल्या उपचाराची माहिती रुग्ण अथवा रुग्णांच्या नातेवाईकांना कागदपत्रासह हवी असल्यास,त्यांना विनाशुल्क माहिती देण्याचा अधिकार या कायद्यात राहणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकांना हेल्थ इन्शुरन्स (आरोग्य विमा) काढण्याचा निर्णय शासन या कायद्यानुसार घेणार असून यामध्ये शासन आणि संबंधित व्यक्ती यांचा आर्थिक सहभाग राहणार आहे.
एखाद्या कायदेशीर बाबीत पेशंटवर उपचार करताना पोलिसांच्या लेखी संमतीची (एनओसी) वाट न पाहता, पेशन्टवर तातडीने उपचार करणे, उपचार दरम्यान एखाद्या पेशंटचा मृत्यू झाल्यास खाजगी हॉस्पिटलने थकीत बिलाच्या नावाखाली जर मृतदेह देण्यास अडवणूक केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे.याचाही समावेश या कायद्यात असण्याची शक्यता आहे. तसेच रस्ते अपघात झाल्यास नजीकच्या सरकारी अथवा खाजगी हॉस्पिटलने तातडीने उपचार सुरु करणे,तसेच मोठ्या उपचारासाठी तातडीने मोफत रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे.असेही निर्बंध घालण्यात येणार आहे.
कोणत्याही पूर्व अटी न लावता व उपचार सुरु करण्याच्या अगोदर पैश्यांची मागणी न करता पहिल्यांदा पेशंटला सर्वात्तम,सुरक्षापूर्ण व दर्जेदार तसेच तातडीने वैद्यकीय सेवा देऊन पहिल्यांदा रुग्णांचा जीव वाचविणे हॉस्पिटल व डॉक्टरांचे कर्तव्य आहे. राज्यघटनेच्या कलम २१ प्रमाणे प्रत्येक भारतीयांना जगण्याचा अधिकार आहे.तो अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत प्राधान्याने सुरक्षित राहिला पाहिजे.यासाठी “राइट टू हेल्थ”महाराष्ट्र सरकारने या कायद्याची प्रभावीपणे अंमल बजावणी करायला हवी.तेव्हाच रुग्णाला व रुग्णाच्या नातेवाईकांना पुरेशी माहिती मिळण्याचा हक्क,आजाराचा प्रकार, त्याची कारणे,तपासण्यांचे तपशील, काळजी,उपचारांचे परिणाम,त्यामुळे होणारी गुंतागुंत,आणि अपेक्षित खर्च, रुग्णाच्या नोंदी,केस पेपर,तपासण्यांचे अहवाल आणि सविस्तर बिले मिळण्याचा हक्क,उपचारासाठी माहितीपूर्ण संमतीचा हक्क,रुग्णाने निवडलेल्या डॉक्टरांकडून सेकंड ओपिनियन मागविण्याचा हक्क, उपचारा दरम्यान गोपनीयता, खाजगीपणा तसेच मानवी प्रतिष्ठा जपण्याचा हक्क,पुरुष डॉटरांकडून महिला रुग्णाची तपासणी होत असतांना स्री कर्मचारी किंवा नातेवाईक सोबत असण्याचा हक्क, एचआय व्ही बाधित असल्यास भेदभावरहित उपचारांचा आणि माणुसकीचा हक्क,पर्यायी उपचार पद्धती निवडण्याचा हक्क,”राइट टू हेल्थ”मध्ये असणे अपेक्षित आहे.असे माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ चे
उत्तर महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष -महेश एम. पाटील यांनी हि माहिती दिली आहे.
,