कोपरगांव : – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व देशाच्याअर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ग्रामीण अर्थकारणाला अधिकाधिक चालना मिळून पायाभूत सुविधा वाढविणारा अर्थसंकल्प सादर करून छोटे मोठे उद्योग, शेतकरी कष्टकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, महिला आदी वर्गासाठी मोठा दिलासा दिला अशा शब्दात संजीवनी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष बिपीनदादा कोल्हे यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. साखर उद्योगानंतर देशात कापड उद्योग सर्वात मोठा आहे त्यासाठीही धडाडीचे पाऊल अर्थमंत्र्यांनी उचलले आहे असेही ते म्हणाले.
श्री. बिपीनदादा कोल्हे पुढे म्हणाले की, सध्या शहरीकरण वेगाने वाढत आहे., त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी अर्थसंकल्प दिशा देणारा आहे. मधुमेह आणि कर्करोगाचे रुग्ण देशात वाढत आहे त्यांच्या आरोग्य सुविधा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर आहेत यासाठी औषधे स्वस्त करून पाच मेडीकल हबसह तीन आयुर्वेद एम्स हॉस्पीटल उभारण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आली. स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, सबका साथ सबका विकास, लोकल टू ग्लोबल, खेेलो, आधी प्रमुख मुद्दे या अर्थसंकल्पात अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. जागतिक तिसरी अर्थशक्ती म्हणून म्हणून भारताकडे पाहिले जाणार आहे.
ग्रामीण अर्थकारणाचा पाया कृषी उद्योग असुन कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी या अर्थसंकल्पात विशेष काळजी घेतली आहे. मत्स्य पालनासाठी पाचशे अमृत जलाशय निर्माण करण्यात येणार आहे. कृषी उत्पादनांत कृत्रीम बुद्धिमत्ता ए-आय तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण या धोरणांत भारत जागतीक हब व्हावे यासाठी बायोफार्मा उत्पादन वाडीवर भर देण्याचे सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. नारळ, चंदन काजू लागवडीबरोबरच दुग्धोत्पादन, पशुपालन, कुक्कुटपालन यावरही समाधानकारक पावले अर्थसंकल्पात घेण्यात आली आहे
ग्रामीण भागातील मुलांना दर्जेदार आधुनिक शिक्षण मिळावे यासाठी १५ हजार शाळा मधून अद्यावत प्रयोगशाळा उभारण्यांत येऊन डिजिटल शिक्षण देण्याचा अमुलाग्र बदल या अर्थसंकल्पातून घेतला आहे. सूक्ष्म, लघुउद्योगासाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यांत आली आहे. पायाभूत सुविधांसाठी १२ लाख कोटींची गुंतवणुकही केली जाणार आहे. पर्यटन वृद्धीतून स्वयंरोजगार वाढवण्यासाठी विकासात्मक पाऊल उचलले आहे. पाच लाख लोकसंख्येच्या शहरांचा एकात्मीक विकासाला यात प्राधान्य देण्यांत आले आहे. रस्ते हे विकासाची मोठे साधन आहे, तेव्हा महाराष्ट्र ग्रामीण रस्त्यांसाठी ३७८ कोटी, उपसा सिंचन, सौर योजनेसाठी २६० कोटी मिळणार आहे ही बाब विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारी आहे असेही बिपीनदादा कोल्हे यांनी शेवटी म्हटले आहे.
