कोपरगाव : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक तरतुदी करण्यात आल्या असून, बँकांमधून रोख स्वरूपात काढता येणाऱ्या रकमेची मर्यादा दोन कोटी रुपयांवरून तीन कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या दैनंदिन व्यवहारांना चालना मिळणार असून, आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ होणार असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने ही मर्यादा किमान पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने केलेली ही वाढ स्वागतार्ह असली, तरी भविष्यात ही मर्यादा आणखी वाढविण्याची अपेक्षा असल्याचे काका कोयटे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, नागरी सहकारी पतसंस्थांना मिळणारी आयकर सवलत रद्द होण्याची शक्यता काही काळापासून व्यक्त केली जात होती. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये ही आयकर सवलत पुढे ही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने संपूर्ण सहकारी पतसंस्था क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे सहकारी पतसंस्थांची आर्थिक स्थिरता टिकून राहण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या अर्थसंकल्पात सहकारी क्षेत्राच्या हिताचे इतरही काही सकारात्मक बदल करण्यात आले असून, यामुळे सहकार चळवळीला बळकटी मिळेल, असा विश्वास राज्य फेडरेशन अध्यक्ष काका कोयटे यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने या अर्थसंकल्पाबद्दल देशाच्या अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन, केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित भाई शहा तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनःपूर्वक आभार त्यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकार सहकारी चळवळीबाबत सकारात्मक धोरण राबवत असून, आगामी काळात नागरी सहकारी पतसंस्थांसाठी आणखी महत्वपूर्ण निर्णय अपेक्षित असल्याचे ही राज्य फेडरेशन अध्यक्ष काका कोयटे यांनी नमूद केले.
