इतर मागासवर्गीय समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे यासाठी कोपरगाव तहसील कचेरीसमोर भाजपाच्या वतीने एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले त्याचे निवेदन सचिव स्नेहलता कोल्हे यांनी तहसीलदार विजय बोरुडे यांना दिले.
संपादक -राजेंद्र तासकर
राज्यातील नाकर्त्या महाविकास आघाडी शासनाने इतर मागासवर्गीय समाजाचे राजकीय आरक्षण घालविले त्याच्यासह येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा निषेध करून भारतीय जनता पक्ष इतरमागासवर्गीय समाजाला त्यांचे गेलेले आरक्षण परत मिळवुन देईल असा ठाम विश्वास भाजपाच्या प्रदेश सचिव स्नेहलता कोल्हे यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र राज्य प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या आदेशान्वये राज्यभर इतरमागासवर्गीय समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे यामागणीसाठी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले त्याचाच एक भाग म्हणून येथील तहसील कचेरीसमोर कोपरगाव शहर व तालुका भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने आयोजीत उपोषण प्रसंगी त्या बोलत होत्या.
प्रारंभी इतरमागासवर्गीय समाज भाजपा जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब गाडेकर यांनी प्रास्तविक केले, जिल्हा उपाध्यक्ष दिपक राऊत यांनी राजकीय आरक्षणाची पार्श्वभूमी विषद केली.शहराध्यक्ष जगदिश मोरे यांनी उपस्थीतांचे स्वागत केले.या उपोषणास महाराष्ट्र राज्य कहार समाज,राष्ट्रीय ओबीसी फाउंडेशन,महात्मा फुले मंडळ,साळी समाज कोपरगांव तालुका,महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कोपरगांव,नाभिक समाज कोपरगांव तालुका,कुंभार समाज कोपरगाव तालुका,अल्पसंख्याक सेल,रिपाई आठवले गट, ग्रामपंचायत खिर्डीगणेश, ग्रामपंचायत गोधेगांव, ग्रामपंचायत शिंगणापूर आदिंनी पाठींबा दिला.याप्रसंगी भाजपाचे तालुकाध्यक्ष साहेबराव रोहोम, शहराध्यक्ष दत्ता काले,राहाता तालुका भाजपाचे अध्यक्ष स्वानंद रासने,अशोक लकारे,विवेक सोनवणे,प्रदिप नवले आदिंची भाषणे झाली.
सौ. स्नेहलता कोल्हे पुढे म्हणाल्या की, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना इतरमागासवर्गीयांचे आरक्षण टिकवता आले पण महाराष्ट्र राज्यातील बिघाडी सरकारला यावर काहीही करता आले नाही.या सरकारला वसुली अन इतर फायद्याच्या गोष्टीत रस आहे.गोर-गरीब वंचित इतरमागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यांबाबत या शासनाला ठोस कार्यवाही करता आली नाही.फक्त केंद्र शासनाच्या नावाने खडे फोडुन दोष देणे एव्हढेच काम महाविकास आघाडी शासनाला जमले त्यांचा आणि कोपरगांव विधानसभेचे सध्याचे लोकप्रतिनिधी इतरमागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणासाठी त्यांचेकडे वेळ नाही म्हणून त्यांचा जाहिर निषेध यावेळी नोंदविण्यांत आला.
राज्यातील महानगरपालिका,नगरपालिका, जिल्हा परिषदा,पंचायत समित्या व ग्रामपंचायत स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये गेली 25 वर्षापासुन अधिक काळ ओबींसीसाठी 27 टक्के आरक्षण होते सर्वोच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबर 2019 रोजीला आदेश देत ट्रिपल टेस्टप्रमाणे कार्यवाही करण्यास सांगितले पण केवळ वेळखाउ तारखा घेण्यापलिकडे 19 महिने कोणतीही कार्यवाही महाविकास आघाडी सरकारने केली नाही, परिणामी इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द झाले आहे.पुढील काळात येणाऱ्या निवडणुकीत राज्य सरकारने मा.सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करवुन ओबीसी समाज्याला 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळवून द्यावे असेही त्या म्हणाल्या.तहसिलदार विजय बोरुडे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यांत आले.
याप्रसंगी भाजपा पालिका गटनेते रविंद्र पाठक, कोल्हे कारखान्याचे संचालक प्रदिप नवले,कैलास माळी,राजेंद्र कोळपे,पांडुरंगशास्त्री शिंदे, माधवराव रांधवणे,विजय आढाव, विजय वाजे,जितेंद्र रणशूर,दिलीप दारुणकर,अविनाश पाठक, महावीर दगडे,कैलास खैरे,स्वनिल निखाडे,वैभव गिरमे,गोपी गायकवाड,मुकुंद काळे,फकीर मोहम्मद पहिलवान,सतीश रानोडे,यांच्यासह विविध संस्थांचे आजीमाजी संचालक, पदाधिकारी,विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी,कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थीत होते.शेवटी भाजपा इतर मागासवर्गीय समाजाचे जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक राऊत यांनी आभार मानले.
