मुख्य संपादक – राजेंद्र तासकर
सबका साथ सबका विकास हा संकल्प पुर्ण करण्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या ९ वर्षापासुन कार्यरत असून सहकाराच्या माध्यमातुन शेती शेतक-यांना पाठबळ देण्यासाठी कृषी कर्ज मर्यादेत २० लाख कोटी रूपयांची वाढ करण्यांचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला असुन यातुन ग्रामिण अर्थकारणाचा पाया मजबुत होवुन विकसीत भारताचा संकल्प पुर्णत्वास येणार असुन अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी देशातील सर्वच घटकांचा विचार करून संसदेत मांडलेला अर्थसंकल्प दिलासादायक असल्याची प्रतिक्रिया संजीवनी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष बिपीनदादा कोल्हे यांनी दिली.तर महिलांचा सन्मान वाढविण्यांसाठी बचतपत्र योजना सुरू करून महिलेद्वारे २ लाख रूपयांपर्यंत केल्या जाणा-या गुंतवणुकीवर पुर्णपणे सुट देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असून स्टार्टअपच्या माध्यमांतून ४७ लाख युवकांना वेगवेगळे प्रशिक्षण देवुन तीन वर्षासाठी स्टायपेंड देण्यांची योजना ही नव्या भारताची प्रगत प्रतिमा असल्याची प्रतिक्रिया भाजपाच्या प्रदेश सचिव सौ.स्नेहलताताई कोल्हे यांनी दिली.
श्री.बिपीनदादा कोल्हे पुढे म्हणाले की,७ लाख रूपयेपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले ही मध्यमवर्गीय व नोकदारांसाठी मोठी उपलब्धी आहे.किसान क्रेडीटची मर्यादा वाढविण्यांत आली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोर गरीब वंचित घटकांसाठी सुरू केलेल्या आवास योजनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात ६६ टक्के वाढ करून त्यासाठी ७९ हजार कोटी रूपयांची तरतुद केली,ती गेल्या अर्थसंकल्पात ४८ हजार कोटी रूपये होती.
कोरोना महामारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशाची प्रतिमा जगात उंचावली आहे.भारतातील ८० कोटी कुटूंबियांना मोफत स्वस्त धान्य दिले व ही योजना पुन्हा एक वर्षासाठी वाढविण्यांत आली आहे.त्यामुळे निश्चितच कोरोना परिस्थितीतून सावरण्यासाठी हे आशादायी पाउल आहे.
नागरी सुविधांसाठी १० हजार कोटी रूपयांची तरतुद करण्यांत आली आहे तर रस्त्यांच्या पायाभुत सुविधाबरोबरच हवाई सुविधा वाढविण्यावर भर देवुन ५० नविन विमानतळांची तसेच हेलिपॅडची उभारणी करण्यात येणार आहे.तर हॉर्टीकल्चरसाठी २ हजार २०० कोटी रूपयांची तरतुद केली आहे.
उद्योग,कृषी,पर्यटन,रोजगार, डिजीटलायझेशन,रेल्वे,कृषिपुरक व्यवसाय यासह छोटया छोटया घटकांना या अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सहकराच्या माध्यमांतून शेतीची मोट बांधली जाणार आहे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सहकार मंत्रालयाची स्वतंत्र जबाबदारी देण्यांत आल्याने संगणक आधुनिकी करणातून याला आणखी गती मिळेल.लघु उद्योगात १८ कोटी पेक्षा जास्त लोक काम करत असल्याने त्यांना विकासप्रक्रियेत सामावुन घेतलेजाणार आहे.आरोग्य आणि शिक्षण हा आपल्या देशाच्या प्रगतीचा पाया आहे त्यासाठी मोदी शासनाने शाळा डिजीटल करून शिक्षकांना आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय निश्चितच चांगला आहे.पर्यटन वाढले तर त्यातुन स्वयंरोजगार वाढतील म्हणून पर्यटन क्षेत्राचा विकास साधण्याचा चालु अर्थसंकल्पात प्रयत्न केला आहे. पर्यावरणातील प्रदुषण कमी करण्यांसाठी वाहन क्षेत्रात विद्युतीकरणावर विशेष भर देवुन त्यासाठी लागणा-या पायाभुत सुविधा अधिकाधिक स्वस्त करण्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांचे सर्व केंद्रीय मंत्रिमंडळ काम करत असल्याचे बिपीनदादा कोल्हे शेवटी म्हणाले.