
मुख्य संपादक -राजेंद्र तासकर
कोपरगाव : – बालविवाह कधी थांबणार ? बालविवाह कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी कधी होणार असे सामाजिक कार्यकर्ता डॉ.अशोक गावित्रे यांनी आपल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

बालविवाह बेकायदेशीर तरीही अनेक पालक आपल्या मुला मुलीचे बालविवाह करू पाहत आहे.या संदर्भात कायदा असुन देखिल असे प्रकार सुरुच आहेत. बालविवाहाचे गांभीर्य लक्षात घेवून राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर ,बेहरामजी मलबारी, लाला गिरधारीलाल यांनी बालविवाहाच्या अनिष्ट प्रथेविरुद्ध समाजाला जागृत करण्याचे काम केले होते. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ च्या कलम ९ व १०नुसार बालविवाह लावणाऱ्यास दोन वर्षा पर्यंत कठोर कैद व एक लाख रुपये दंड निश्चित केला असुन देखील (गुपचुप) चोरुन अशी विवाह लावली जात आहेत. राष्ट्रीय कौटुंबिक अहवालानुसार बालविवाहाच्या बाबतीत प्रथम बिहार त्यानंतर राजस्थान, झारखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश यांचा नंबर लागतो.पुरोगामी महाराष्ट्रात देखील कायदा असुन सुद्धा मुलींचे विवाह अठरा वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच करुन दिली जातात.
लहान वयात लादलेल्या गरोदरपणामुळे कमी वजनाचे बालक, अकाली प्रसूती,अर्भक मृत्यु व उपजत मृत्यु यांची शक्यता वाढते तसेच माता मृत्युचे प्रमाण देखील वाढू शकते. अपरिपक्व वयातल्या विवाहात वधु वरांची निवड ही आई वडील करत असतात, मुला -मुलीच्या पसंती नापसंतीचा विचार केला जात नाही त्यामुळे हे विवाह विजोड ठरतात अज्ञान, दारिद्र, रुढीप्रियता आणी परंपरा या कारणाने आजही बाल विवाह घडून येत आहेत.
यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामसेवक, पोलिस पाटिल,शिक्षक, आंगणवाड़ी सेविका, मदतनिस इत्यादींनी पुढे येवून जनजागृति केल्यास असे विवाह थाबवले जावू शकतात.बालविवाह प्रतिबंध कायदा हा मुलींना संरक्षण देणारा कायदा आहे.या कायद्याप्रमाणे १८ वर्षाखालील मुलगी व २१ वर्षापेक्षा कमी वयाचा मुलगा हे कायदेशिर विवाहासाठी योग्य नाही, तसेच वर किवा वधु यांच्यापैकी एक जरी अल्पवयींन असेल तर तो बालविवाह ठरतो,असा विवाह करणारा व्यक्ति,लग्न ठरवणारे,लग्न पार पाडतांना हजर असणारे सर्व व्यक्ति,वाजंत्री, ब्राम्हण, मंडपवाले, हॉल देणारे तसेच मुला मुलीचे आई वडील सर्व कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरतात, तसेच ज्या बालक किवा बालिकेचा विवाह झाला असेल.परंतु, त्यांना तो मान्य नसल्यास न्यायालयात अर्ज करुन रद्दबादल ठरवता येतो. लग्नाच्या वेळी मुलगा किवा मुलगी त्यावेळी दबावामुळे विरोध करता आला नसेल अशावेळी सज्ञान झाल्यावर दोन वर्षात त्याना अर्ज करता येतो व बाल कायद्यानुसार पती किवा पत्नी अज्ञान असल्यास सासऱच्याकडून पोटगी मिळू शकते. त्यामध्ये निवारा ख़र्च तसेच अपत्य असल्यास बाळाचे हित पाहुंन न्यायालय बाळाचा ताबा व पोटगीचा आदेश करू शकते.बालवधु बरोबर लैंगिक संबंध झाले असल्यास पास्को अंतर्गत गुन्हा देखील दाखल होवू शकतो, हा कायदा सर्वधर्मियांना लागू आहे.
बालविवाहाची माहिती १०९८ या क्रमांक वर चाइल्ड हेल्पलाइन वर कळवल्यास त्यांची माहिती गुप्त ठेवली जाते. बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून महिला बालविकास चे अधिकारी,ग्रामसेवक,तसेच अंगणवाडी सेविका इत्यादींची नेमणुक केली आहे तसेच बालसंरक्षण अधिकारी देखिल यात हस्तक्षेप करुन बालविवाहच थांबवू शकतात व पोलिसांना बोलावणे,बालकल्याण समिती समोर हजर करणे,बालिकेची विचारपूस करणे, गृहभेट अहवाल सादर करणे इत्यादी कामे ही या अधिकाऱ्यांची असतात. त्यासाठी नव्याने प्रशिक्षण आवश्यक आहे.
जरी खुलेआम बालविवाह करण्यास लोक घाबरत असले तरीही छुप्या पद्धतीने हे सर्व सुरु असुन सर्व शासकीय विभाग,लोकप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता यांना सोबत घेवून याचा प्रचार व प्रसार होणे गरजेचे आहे सर्व अधिकारी व नागरीकांनी आपली कर्तव्य पार पाडली तर आपला समाज बालविवाहच्या विळख़्यातून मुक्त होईल असेही शेवटी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात सामाजिक कार्यकर्ता डॉ.अशोक गावित्रे यांनी म्हटले आहे.