कोपरगाव : – राज्यातील विधवा घटस्फोटीत परितक्या आणि 40 वर्षावरील अविवाहित, एकल महिलांसाठी राज्य सरकारने धोरण आखले आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नगर विकास संचालनालयाने 5 ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांना आपल्या कार्यक्षेत्रात एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते मात्र स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आणि चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे गरीब, गरजू ,एकल महिला संरक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव समोर आले असल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अशोक गावित्रे यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे नमुद केली आहे.
पुढे श्री. गावित्रे म्हणाले की, शासनाने घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले असतानाही बहुतांश पालिका केवळ वर्तमानपत्रात जाहिराती देऊन किंवा सोशल मीडियावरून आवाहन करून महिलांना स्वतः कार्यालयात येऊन नोंदणी करण्यास सांगत आहे, गरीब आणि कष्टकरी वर्गातील महिलांपर्यंत ही माहिती पोहोचतच नसल्याने त्या नोंदणीसाठी येऊ शकत नसल्याने वंचित राहत असल्याने, या गंभीर बाबीची दखल घेऊन डॉ. अशोक गावित्रे यांनी कोपरगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे वार्ड निहाय प्रभावी सर्वेक्षण होण्याची मागणी केली आहे.
पुढे ते असेही म्हटले आहे कि, नगरविकास संचालनालने दुसरे पत्र काढून महिलांना कार्यालयात न बोलता प्रत्येक घरोघर जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे आणि आवश्यक असल्यास मुदतवाढ घेण्याचे पुन्हा निर्देश दिले आहे. दुर्दैवाने या दुसऱ्या पत्रानंतर ही स्थानिक प्रशासनाच्या कारभारात कोणती सुधारणा झालेली दिसत नाही,जर एकल महिलांची योग्य आणि अचूक सर्वेक्षण झाले नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बजेट मधून या महिलांसाठी शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारासाठी योग्य ती आर्थिक तरतूद होणार नाही. शहरापेक्षा ग्रामीण भागात त्यामानाने व्यवस्थित सर्वेक्षण झालेले दिसून येते, त्यामुळे शहरांमधून लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन हे संरक्षण प्रबळपणे पार पाडावे यासाठी त्यांनी पुढाकार घेण्याची अत्यंत गरज आहे.
शासकीय आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि सर्वेक्षणात हलगर्जीपणा दाखवणाऱ्या संबंधित नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांवर नगरविकास विभागाने कडक कारवाई करावी अशी जोरदार मागणी होऊ लागली आहे. आपला परिसर मोठा असाल तरी सदर काम करतांना आवश्यकतेनुसार कर्मचारी नियुक्ती करून घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करावयाचे आहे. संरक्षणासाठी गुगल लिंक तयार करावी तसेच वसुली अधिकारी, बचत गट विभाग, कर्मचारी व बचत गटातील महिला, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, महाविद्यालयातील एनएसएस विद्यार्थी, शहरातील एनजीओ व नगरसेवक ,सामाजिक कार्यकर्ते यांची एकत्र मीटिंग बोलवावी व त्यात शहराच्या सर्व भागांचे वाटप करून तसेच घंटागाडीवर देखील आवाहनाची क्लिप लावून महिलांना नोंदणी करण्याचे आवाहन करावे व प्रत्येक एकल महिलांचे सर्वेक्षण होईल यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे अशी मागणी डॉ. अशोक गावित्रे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात शेवटी म्हटले आहे.
