नाशिक प्रतिनिधी ता.26 : – राज्य सरकार माहिती अधिकार नियम २०२६ मागे घेत नाही, तोपर्यंत लढू, असा निर्धार मीहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी मुंबई आझाद मैदानात गुरुवारी केला. या विषयी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने एक दिवशीय आंदोलन करत सरकारचे लक्ष वेधले.
महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आरटीआय नियम बदलाविरोधात ५ जुलै २०२६ ला उपोषणाला बसणार आहे. त्यांच्या उपोषणाला महासंघाने यावेळी पाठींबा जाहीर केला. “माहिती अधिकार वापरा, माहिती अधिकार वाचवा” “चुकीचे नियम करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा निषेध”. अश्या आशयाचे फलक कार्यकर्त्यांनी धरून जोरदार घोषणाबाजी करून संपूर्ण आझाद मैदान परिसर दणाणून सोडला होतो.
संसदेने पारित केलेल्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ या मूळ कायद्याचा उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तर दायित्व आणणे हा आहे. परतू राज्यसरकारने नव्याने तयार केलेले २०२६ चे नियम मुळ कायद्याच्या तरतुदींना हरताळ फासणारे आणि सामान्य नागरिकांचा माहितीचा अधिकार हरवून घेणारे आहे. तरी शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष घालून विचार करावा.
अर्जाचे वाढीव शुल्क थेट ३० रुपये करण्यात आले आहे, तसेच प्रतीपृष्ट २ रुपयांवरून ५ रुपये शुल्क केले आहे. इतकी भरमसाठ शुल्क आकारणे हे माहिती अधिकाराला संकुचित करणारे आणि मूळ कायद्याच्या उद्देशाशी पूर्णपणे विसंगत आहे याकडेही त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
माहिती अधिकार सर्वसामान्यांना किफायतशीर असावा या मूळ कायद्यातील आशयाच्या आणि भावनेच्या हे पूर्णपणे विपरीत आहे, असे अनेक विसंगती मुद्दे या नियमात असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ता यांचे म्हणणे आहे,
यावेळी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष सुभास बसवेकर म्हणले, सर्व नियम हे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ या संसदेन बनवलेल्या मूळ कायद्याला कुमकुवत व निष्प्रभ करणारे आहे. अपिलीय सुनावणीत अर्जदाराच्या वतीने वकिलास मुभा नाही अपिलीय सुनावणी हि अर्धन्यायिक असून येथे वकिलांना सुनावणीस उपस्थिती नाकारणे म्हणजे हा लोकशाहीचा खून केल्यागत आहे, जोपर्यत राज्य सरकार हा नियम रद्द करत नाही तोपर्यत महासंघ रस्त्यावरची लढाई आणि न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा नियम सरकारने रद्द करावा यासाठी सह्यांची मोहीम राबवली जाणार आहे, सरकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलने केली जाणार आहेत, नागरिक व हजारो कार्यकर्ते सरकारला रोज मेल पाठवत आहेत, सरकारी अधिकारी, मंत्री, आमदार, खासदार यांना प्रत्येक जिल्ह्यातून निवेदने दिली जाणार आहेत. महासंघाच्यावतीने राज्यातील नागरिक, वकील, पत्रकार, उच्च शिक्षित युवकांना महासंघाच्यावतीने आवाहन करण्यात येत आहे कि, आपण हि हा तुघलकी नियम रद्द व्हावा यासाठी प्रयत्न करावेत.
